सामाजिक न्याय – संविधान का अनुच्छेद 38 यह उपबन्धित करता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के खण्ड (2) द्वारा यह उपबन्धित किया गया है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विशेष रूप से व्यक्तियों की आय में असमानता कम हो तथा पद, सुविधाओं एवं अवसरों के सम्बन्ध में न केवल व्यक्तियों में वरन् विभिन्न क्षेत्र में निवास करने वाले अथवा विभिन्न व्यवसाय में लगे सभी वर्ग के लोगों में असमानता दूर हो।
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