काका कालेलकर आयोग के कार्य भारत सरकार ने आयोग को निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति हेतु निर्देश दिए थे
- आयोग को यह निर्देश दिया गया कि वह उन मानको का निर्धारण करे जिनको स्वीकार कर यह निर्णय लिया जा सके कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से वे कौन से लोग है जिनको पिछड़े वर्ग की कोटि में सम्मिलित किया जा सके और ऐसे वर्गों की इन मानकों को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार की जा सके।
- आयोग को यह भी निर्देश दिया गया था कि ऐसे सभी सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करे।
- (1) केन्द्र या कोई राज्य सरकार को ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या उनकी दशा में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, और
- (2) कौन सी सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
ई-लर्निंग के प्रारूप पर प्रकाश डालिए।
आयोग ने इस कार्य को पूरा करने में दो वर्ष का समय लगाया औ 2,399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। पुनश्च आयोग द्वारा भारत की जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को पिछड़ा घोषित किया गया।
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