जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम – सन् 1994 में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा) की दशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अपव्यय को कम करके प्राइमरी स्कूल की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने, सामाजिक दूरी को कम करने के लक्ष्य रखे गये। यह योजना कुल 18 राज्यों के 248 जिलों में चल रही है। यह योजना केंन्द्र द्वारा संचालित है और
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केन्द्र 85 प्रतिशत सहायता देता है। राज्य को केवल 15 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात आदि के चुने हुए जिलों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया जाता है। “
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- नारी और फैशन पर संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
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