सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख घटक ‘शिक्षा गारण्टी योजना’ की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

शिक्षा गारण्टी योजना (Education Guarantee Scheme)

सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख घटक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में ‘सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा’ (UEE) के लक्ष्य को एक निश्चित अवधि में (4वर्ष में) प्राप्त करने के लिए ‘शिक्षा गारण्टी योजना’ (EGS) एक क्रान्तिकारी, गैर पारम्परिक, सरल और व्यावहारिक विकल्प प्रदान करती है। EGS से अधिक महत्वपूर्ण कोई योजना नहीं हो सकती, जिसमें ‘समुदाय’ (Community) को इतने अधिकार प्राप्त हो कि वह ‘राज्य’ को ‘सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का दायित्व निभाने के लिए दबाव बना सके तथा आवश्यक संसाधनों की पूर्ति में भी हिस्सा ले सके।

शिक्षा गारण्टी योजना की विशेषताएँ

  1. शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) केवल सरकार पर ही पूरा दायित्व नहीं डाला बल्कि सरकार और समुदाय के साझा प्रयासों पर ही बल देती है।
  2. शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) गुणवत्ता युक्त ‘न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएँ (Minimum Education Facilities) प्रदान करने पर बल देती है। समुदाय की माँग पर यह सरकार पर दबाव बनाती है कि जहाँ तक सम्भव हो सरकार एक निश्चित समयावधि के अन्दर शैक्षिक पैकेज (Educational Packages) उपलब्ध कराने की गारण्टी दे।
  3. शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) इस प्रश्न पर ध्यान देती है कि, यदि संविधान ने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के निर्देश दिए हैं तो यह किसके लिए ? मूलतः यह सरकार के लिए है जो उपयुक्त संसाधन प्रदान करेगी और फिर ‘समुदाय’ के लिए है। इसके लिए सरकार को समयबद्ध योजनाओं (Time Bound Plan) तथा न्यूनतम आवश्यक मानदण्डों (Minimum Essential Norms) के प्रति अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाना होगा।
  4. EGS का प्रयास है कि वह एक संरचनात्मक संविधि या अधिनियम (Statutory Framework) को परिभाषित करे जो ‘प्राथमिक शिक्षा’ को एक बाधित अधिकार (Enforceable Right) बना सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि शब्दजाल (Rhetoric) से निकल कर व्यावहारिक धरातल पर उतरने के लिए एक वैधानिक तन्त्र (Statutory Mechanism) बनाया जाय।
  5. ऐसे क्षेत्र जहाँ एक स्थान पर 40 बच्चे तथा आदिवासी क्षेत्रों में 25-30 बच्चे एकत्रित हो सकते हैं और वहाँ एक किमी. के अन्दर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है और ‘समुदाय’ विद्यालय की सुविधा की मांग कर रहा है तो EGS राज्य सरकार को बाध्य करती है कि यह एक निश्चित समयावधि (3 माह) में शैक्षिक पैकेज (Educational Package) की गारण्टी दे । यदि सरकार असफल होती है तो स्थानीय समुदाय को एक निश्चित तन्त्र (Defined Mechanism) द्वारा शिक्षा गारण्टी प्रदान करने का अधिकार मिल जाता है।
  6. EGS की कार्य परिधि में एक माँग करने वाला समुदाय (Demanding Community) आता है। आज समुदाय की सबसे प्रचलित माँग है बेसिक या प्राथमिक शिक्षा जिसे अनेक सामाजिक उपक्रमों या पहलकदमी (Social Initiative) द्वारा गति प्रदान की गयी।

सामुदायिक मॉंग (Community Demand) ही शिक्षा की सुलभता (Access) के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा की पहुँच या सुलभता मुख्य रूप से माँग (Demand) का ही मुद्दा सुलभता (Access) ) की सुविधा प्रत्येक बच्चे को तभी मिल सकती है, जबकि उसके लिए माँग हो। सुलभता की सुविधा का उपयोग तभी सम्भव है जब स्थानीय समुदाय अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो तथा वह सक्रिय रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों में सहभागी हो।

सर्वशिक्षा अभियान के घटक ‘ब्रिजकोर्स कार्यक्रम’ का वर्णन कीजिए।

शिक्षा गारण्टी योजना समुदाय को प्रेरित करती है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेज तथा सरकार को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य करे।

  1. शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) मुख्य रूप से एक वैकल्पिक उपक्रम (Implementational Frame Work) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है, जो पर्याप्त रूप से विकेन्द्रित (Decentralised) और सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदी (Sensitive) हो।

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